सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शनिबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको आलोचना भएको छ।
समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पक्राउको घटनामा रास्वपाका सचिवालय सदस्यहरूले गृहमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार दिपक बोहोरा लगायत सरकारमा नभएका सचिवालय सदस्यहरूले पत्रकार पक्राउको घटनाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिसकेकाले गृहमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएका थिए।
'सुधन गुरूङलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने ढंगले बैठकमा छलफल भयो,' एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'अन्तिमसम्म पनि बैठकमा गृहमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने धारणा सचिवालय सदस्यहरूको थियो।'
तर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका सहमहामन्त्री असिम शाहले रास्वपाकै सरकार भएकाले मन्त्री तोकेरभन्दा सरकारलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने बताएका थिए।
त्यसपछि निर्णयमा गृह मन्त्रालय नलेखेर सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने शब्द राखिएको स्रोतको भनाइ छ।
बैठकपछि रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ, 'सञ्चार क्षेत्रमा २०८३ कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रशासनमार्फत भएको भनिएका केही गतिविधि संविधान र दलको मूल आदर्शविपरीत छ। गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको अविलम्ब पहिचान र छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारलाई निर्देशन दिन्छ।'
रास्वपा बैठकमा गृहमन्त्रीलाई पत्रकार पक्राउ गर्न प्रहरी खटिएको विषय जानकारीमा रहेको देखिएकाले कारबाहीको विषय उठेको थियो।
उपसभापति समेत रहेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र असिम शाहले पत्रकार पक्राउको घटनामा सरकारको सहभागिताबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार शाहले सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनलाई प्रहरी प्रमुखले आफूलाई हटाउन लागिएको भन्ने समाचारले 'अन्याय' भएको बताएका थिए।
बेनले 'न्यायका लागि त आफै लड्ने होला नि!' भन्ने जबाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय पत्रकारहरूको पक्राउमा कहीँ कतै संलग्न नभएको दाबी शाहले गरेका थिए। स्रोतका अनुसार बैठकमा स्वर्णिम वाग्लेले पनि पत्रकार पक्राउको घटनाबारे आफूले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बेन र गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको र सरकारका तर्फबाट पक्राउ गर्न नभनिएको भन्दै बचाऊ गरेका थिए।
वाग्ले र शाहले सरकारको तर्फबाट घटना नभएको बताएपछि गृहमन्त्रीको विषयमा स्पष्टीकरणको कुरा उठेको थियो।
उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो दिन नै जारी गरेको विज्ञप्ति नै धम्कीपूर्ण भएकाले उक्त विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
बैठकमा पार्टी उपसभापति समेत रहेकी सोबिता गौतमले पनि अन्य मन्त्रालयको गतिविधिका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो परेको र जनताले प्रश्न उठाइरहेको बताएको स्रोतको दाबी छ।
